काठमाण्डाै १माघ०७४/ सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा निवर्तमानमार्फत खर्च गर्नु कानुनविपरीत : सर्वोच्च
निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यसरी रकम खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
केही दिनअघि सरकारले १० अर्बभन्दा बढी रकम निवर्तमान सांसदमार्फत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले २५ पुसमा रिट हालेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा १८ पुसमा ‘पूर्वसांसदलाई १० अर्बको कार्यक्रम’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसद रावलले सो समाचारलाई आधार मान्दै रिट दायर गरेका हुन् ।रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रावलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
