काठमाडौँ३०पुस ०७४/ केसीले देशमा लुटतन्त्र मच्चाउनेविरुद्ध लड्न आफूले कहिल्यै नछाड्ने बताए । ‘मैले सत्याग्रह सुरु गरेको तीन मिनेटमा मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो,’ केसीले भने, ‘फौजदारी मुद्दा लगाउँदैमा डराउँदिनँ । मलाई एक वर्ष होइन, पाँच वर्ष जेल हाल्दा पनि हुन्छ ।’ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारको पक्षमा मर्न तयार भएर लडेको व्यक्ति जेल बस्नबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।
६ वर्षमा १४ पटक अनशन
– पहिलो २१ देखि २४ असार ०६९
– दोस्रो २७ साउनदेखि २ भदौ ०६९
– तेस्रो २७ पुसदेखि १० माघ ०७०
– चौथो २५ माघदेखि ३ फागुन ०७०
– पाँचौँ ८ देखि १९ फागुन ०७१
– छैटौँ ७ देखि १९ भदौ ०७२
– सातौ २ देखि १२ असोज ०७२
– आठौँ २६ असारदेखि ५ साउन ०७३
– नवौँ १० देखि १३ असोज ०७३
– दशौँ २७ कात्तिकदेखि १९ मंसिरसम्म ०७३
– एघारौँ ९ देखि ३१ साउन ०७४
– बाह्रौँ ९ देखि ११ असोज ०७४
– तेह्रौँ १९ असोजदेखि १ कात्तिक ०७४
– चौधौँ २४ देखि २९ पुस ०७४
यस्तो छ सरकार र केसीबीच भएको सहमति
– सर्वोच्च अदालतको मिति ०७४ पुस २३ गतेको मुद्दा नम्बर ०७० डब्लुओ ०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने आधार पुष्टि नभएको’ भनी गरेको आदेशअनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिम सिफारिस समिति आजको मितिले सात दिनभित्र गठन गर्ने ।
– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअगाडि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिवि सभा सिनेटको बैठक बोलाउने ।
– त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी माग सम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा विस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने विस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
– डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ।
व्यक्ति तोकिएको निर्देशन मान्दैनौँ
त्रिवि उपकुलपति
त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले सरकारले डिन बनाउन व्यक्ति तोकेर दिएको निर्देशन आफूहरूले नमान्ने बताएका छन् । सरकार र केसीबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा आइओएमको डिनमा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिन सरकारले त्रिविलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सहमतिलगत्तै उपकुलपति खनियाँले सरकारले दिएको नीतिगत निर्देशन आफूहरू मान्न तयार भएको, तर व्यक्तिबारे दिएको निर्देशन मान्न बाध्यकारी नभएको बताए । ‘आइओएममा चार–चारजना सहायक डिन छन्, अहिले नै अग्रवालले डिन पद सम्हाल्नुपर्ने कारण थिएन,’ खनियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अग्रवाललाई डिन मान्न भनेमा मानौँला, होइन भने कानुनी राय लिएर त्रिविले आफ्नो निर्णय गर्नेछ ।’
