धनगढी१५फागुन०७४/ जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार चौधरीलाई थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।
टीकापुर घटनाको झण्डै ३० महिनापछि अदालतमा आफूविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सोमबार बिहान निवेदनसहित अभियुक्त चौधरी हाजिर भएपछि दिनभरी बयान र बहस भएको अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्र कठायतले बताए।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो इजलास यी प्रतिवादीले पाएको जनताको अभिमतलाई उच्च सम्मान गर्नुका साथ साथै निज प्रतिवादीले उक्त जनमत प्राप्त गर्नु फौजदारी क्रियाकलापलाई पनि उत्तिकै हेक्का राख्दछ, तसर्थ निज प्रतिवादीले प्राप्त गरेको जनमत गैरकानूनी कार्य छोप्ने राजनीतिक आवरण बन्न सक्दैन।’
मुद्दामा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित चार जनाले बहस गरेपछि चौधरीका तर्फबाट तीनजना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारी, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता भानदेव जोशी, सहायक न्यायाधिवक्ता नवीन भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउँदले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता गंगाराम पाध्या, मिलन राई र गजेन्द्रबहादुर केसीले बहस गरेका थिए। जसमा सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउँदले प्रति बहस गरेका थिए।,समाचार आजको नागरिकले लेखेको छ ।
बिहान ११ बजेर १५ मिनेटमा अदालत परिसर पसेका चौधरीको बयान सकिएपछि बहस शुरु भएको थियो। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको दुई नं इजलासमा उपस्थित भएका रेशमसँग अदालतका डिठ्ठा रामप्रसाद कम्तीले बयान लिएका थिए।
टीकापुर घटनापछि फरार अभियुक्त चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट अत्यधिक मतका साथ विजयी भएका थिए।
चुनावमा विजयी भए पनि उनले विजयीको प्रमाण पत्र बुझ्न सकेका छैनन्। थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। रेशम त्यतिबेला थरुहट आन्दोलनको क्षेत्र नं १ का संयोजक थिए। उक्त घट्नापछि उनी फरार रहेका थिए।
फरार रहेकै बेला वारेसमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका रेशम चौधरीले निर्वाचित भएपछि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पत्र दिन निर्वाचन आयोगसँग लिखित आग्रह गरेका थिए।
