श्रावण १५ – नयाँ संविधानमा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने माग देश–विदेशबाट बढिरहेका बेला दी चर्च अफ स्कटल्यान्डले भने धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले बेलायती विदेशमन्त्री फिलिप ह्यामन्ड र स्कटिस युरोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री हम्जा युसाफलाई बेग्लाबेग्लै ज्ञापनपत्र दिँदै धार्मिक स्वतन्त्रता हटाइन हालै नेपालको संसदमा भएको बहसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा प्रत्येक नागरिकको धर्म रोज्न पाउने मौलिक अधिकार हनन हुन लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चर्चले त्यसो गरिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविरुद्ध हुने पनि दाबी गरेको छ। नेपालले सन् १९९१ मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त चर्चका मोडेरेटर डा.अन्गस मोरिसनले विश्वभर धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि धम्की बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा रहेका मित्र तथा आफ्ना साझेदारहरूलाई नेपाल सरकारसँग धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा अझै पनि समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपालले अन्य धेरै गम्भीर मुद्दा सामना गरिरहेको स्मरण गराउँदै ज्ञापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सूक्ष्म परीक्षणबिना गरिने परिवर्तनले संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समेत छ। चर्चले यसै वर्षको अन्त्यतिर धादिङमा पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनामा सघाउन एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ। चर्चको वल्र्ड मिसन काउन्सिलका स्यान्डी स्नेडोनले आगामी अगस्टमा नेपाल गएर कहाँ काम केन्द्रित गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिने जनाएका छन्।
नेपाल सन् २००८ मा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। उक्त चर्चले सन् १८७० मा कालिङपोङमा मिसन स्थापना भएयता नेपालसँग सम्बन्ध गाँसिएको स्मरण गर्दै सन् १९५४ देखि युनाइटेड मिसन टु नेपालमार्फत सहयोग गरिरहेको पनि जनाएको छ। यसअघि नेपालमा क्रिस्चियन धर्मका पक्षमा वकालत गर्दा नेपालका लागि बेलायती पूर्वराजदूत एन्ड्रियु स्पार्कस् विवादमा तानिएर राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। तर, स्पार्कस्ले भने त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। यसअघि नेपलिज हिन्दु फोरम यूकेले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै लन्डन दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो।
हिन्दुत्व नेपालीहरूको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनमा नेपालका अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने जिकिर छ। नेपालमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढिले हिन्दुत्व अनुशरण गर्ने स्मरण गराउँदै ज्ञापनमा ओमकार परिवार र सनातन धर्म अनुयायी जोडदा यो संख्या ९४ प्रतिशत पुग्ने अवगत गराइएको थियो। यही धर्मको विषयमा लेखेकै कारण बेलायती राजदूत एन्ड्रयु जेम्स आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी फर्कनुपरेको थियो। तर पनि किन यसरी खुलेर बेलायती चर्च लागिपरेको भन्नेमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले समेत गम्भीर चासो देखाएको छ।
