वेश्यावृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने नागरिकता अध्यादेशले मुल समस्याको समाधान गर्दैन, प्रतिकार गरौं :- डा. मनोज मुक्ति

लामो समयदेखि राज संस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापना लगायत विभिन्न माँग राखी चरणबद्ध आन्दोलनरत रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले ओली सरकारले “नागरिकता अध्यादेश पहिलो संशोधन २०७८” को पूर्णपाठ सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक संजालको माध्यमले अत्यन्तै कडा टिप्पणी गर्दै बिरोध एवं प्रतिकारमा उत्रन सबैलाई आवहान गरेका छ साथै देशमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखी निर्णायक आन्दोलनका लागि सबैलाई तैयार रहन पनि अपील गरेका छ। जनतान्त्रिक को अपीलहरु र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रुपले अध्यन गर्ने हो भने नेपाल आउँदो दिनमा ठुलै द्वन्द र आन्दोलनमा जाने खतरा प्राय निश्चित देखिदैछ र नेपालमा ठुलै राजनीतिक एवं संवैधानिक उथलपुथल हुने सजिलै अडकल लगाउन पनि सकिन्छ ।
आज जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक समेत रहनु भएका डा. मनोज मुक्ति “विवेक” (डा. मनोज कुमार झा) ले आफ्नो सामाजिक संजालको माध्यमले नागरिकता अध्यादेश पहिलो संशोधन २०७८ को विरोधमा गरेको टिप्पणी यस्तो रहेको छ,

धर्म-निरपेक्ष गणतान्त्रिक ब्यवस्थाको राष्ट्रघाती उपलब्धि तथा देश-बेचुवा, जनतामारा, कुर्सी-प्रेमी तथा बिदेशीका अवैध सनतानहरुको अर्को षड्यन्त्रपूर्ण राष्ट्रघाती कदम ।
अध्यादेश मार्फत ल्याईएको “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८” षड्यन्त्र मुलक नौटंकिपूर्ण राष्ट्रघाती कदमको जालझेलमा नफसौं, यो विशुद्ध राजनीतिक एवं चुनावी स्टन्ट बाहेक अरु केही होईन ।

यस अध्यादेशले “तराई-मधेशका धर्तीपुत्र आम देशभक्त नागरिकको वर्षौंदेखिको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको सम्बोधन र समाधान हुने छैन”,
यो केवल पहुँचवाला, आर्थिकरुपले समृद्ध, बिदेशी नागरिकहरुलाई सहजै नेपाली नागरिक बनाइ नेपाललाई बिसर्जनको बाटोमा अग्रसर गर्नु-गराउनु बाहेक थप अरु केही गर्ने देखिदैन ।

बाइबल जस्तो अत्यन्तै उत्तेजक यौन-उपन्यास बाट प्रेरित यस अध्यादेशले यौन-जन्य व्यापार, अवैध यौन सम्बन्धलाई बैधानिकता दिंदै बलात्कार जस्तो अत्यन्तै घृणित अमानवीय एवं असामाजिक कु-कृत्यलाई प्रोत्साहित गर्दै सामाजिक कुरिति, सांस्कृतिक बिचलन, सामाजिक – धार्मिक – परम्परागत – पारिवारिक अनुशासनहिन्तालाई राम्रै सँग जलमल गर्ने देखिन्छ ।

बिगत ३० वर्ष देखि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरुको “सेफ जोन” को रुपमा पहिचान बनाउन सफल हाम्रो देश नेपाललाई यस अध्यादेशले अब कानुनी रुपमै विभिन्न आतंकवादी संगठनका सदस्य एवं मुखियाहरु तथा बिदेशी आप्रवासी एवं शरणार्थीहरुको आश्रय स्थलको रुपमा विकसित गरिने देखिन्छ ।

सबैलाई चेतना भया !

जमेर विरोध गरौं, स-सक्त प्रतिकार गरौं ।।डलर र चर्चको प्रभाव एवं दबाबमा लादिएको राष्ट्रघाती एवं जनघाती संविधान र ब्यवस्था फालौं, नेपाल र नेपालीपना जोगाउँ ।।