काठमाडौँ, १६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा अदालतले पेसी तोके पनि मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको भन्दै अदालतले बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाएको निवेदक अधिवक्ता वलीले जानकारी दिनुभयो । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निवेदकका मागमा आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
निवेदकले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग)ले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गरेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
पीसीआरको शुल्क लिनु संविधानको धारा ३५ (१) विपरीत हुने निवेदकको जिकिर थियो । यस्तै संविधानको धारा १८ (१) बमोजिम सबै नागरिकलाई समान व्यवहार राज्यले गर्नुपर्ने पनि निवेदन जिकिर थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
