काठमाडौं २०बैशाख०७७/ कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आन्तरिक लगानी, रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय गिरावट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान नआउने निश्चित भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले भने ५७ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) लिन नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिम्मेवारीबाट विमुख बनाउन लागिपरेका नेता सम्मिलित कार्यदलले नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला उक्त प्रतिवेदन बाहिरिएको हो। नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कार्यदलले ‘यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो।
एमसीसी द्विपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। उसले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमको भएको र त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ।
सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख नगरिए पनि अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तवेजहरूमा एमसीसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ।’
सम्झौता गर्दा अमेरिकी पक्षले अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरे अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखेकोमा यसले भविश्यमा अमेरिकाले बनाउने कानुनसमेत मान्नुपर्ने गरी अनेक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता आएको प्रस्ट्याइएको छ। खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी यस्ता सम्झौता गर्न नमिल्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
नेपालमा परियोजना लागू हुने भए पनि परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनिएकोमा पनि उसले परिमार्जन गरिनुपर्ने औंल्याएको छ। कार्यदलले यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिका र नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
एमसीसी र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा छ। यसले सम्झौताअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रावधानहरू प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुन लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्ध प्रभावित नहुने गरी सुनिश्चित गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।
