गाँजा कसुरमा जेल परेका ९ हजार कैदीलाई तत्काल छोड्नुपर्छ-भीम उपाध्याय

२१ मंसिर २०७७, 
गॉजा लागुऔषध हैन भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश भएको प्रस्तावमा नेपालको मत नै निर्णायक भयो। गत बुधबारदेखि यूएनले गॉजालाई लागू औषध हैन भनेर बहुमतले निर्णय गरेको छ। गॉजालाई लागू औषध भनेकाले सो काम गरेको कसुरमा नेपालका जेलहरूमा रहेका ९ हजार कैदी सरकारले तत्काल रिहा गरेको समाचार सुन्न पाइयोस्।

गॉजा लागू औषध हैन र यसमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने यूएनको कमिशन अन नार्कोटिक ड्रग्समा गत बुधबार प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा नेपालको एक भोटले गर्दा सो प्रस्ताव पारित भएर गत बुधबारदेखि गॉजा लागू औषध हैन भन्ने प्रमाणित भएको छ र यसले अन्य औषधीसरहको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। गत बुधबारको मतदानमा प्रतिवन्ध फुकुवाको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा २५ मत परेको थियो भने।

एक मत भने कुनै पनि पक्षमा परेन। नेपालको एक मत प्रस्तावको विपक्षमा गएको भए सो गॉजा फुकुवा प्रस्ताव पारित हुने थिएन, अर्थात् प्रतिवन्ध कायमै रहने थियो।

यसका लागि नेपाल सरकारको पहललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालले नेपाल लागू औषध नियन्त्रण ऐन०३३ लाई तुरून्तै संसोधन गरी गॉजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाएर लागू औषध गॉजा सम्बन्धी कसूरमा जेलमा सजाय काटिरहेका ९ हजार सबै कैदीलाई रिहा गर्न सहज भएको छ। नेपालका जेलहरूमा लागू पदार्थ मानिएको गॉजा प्रयोग गरेको कसुरमा अहिले करिब ९ हजार कैदी छन्।

स्मरणीय छ, नेपालको जेलको कुल क्षमता नै १२ हजार कैदीको मात्र छ। नेपाल सरकारले पनि तुरून्तै यूएनको निर्णय पालन गर्दै तत्काल अध्यादेश ल्याई ती ९ हजार अधिकांश युवा कैदीलाई रिहा गरेर तिनका ५० हजार परिवारजनको घरमा उज्यालो पार्न सविनय आग्रह गर्दछु। नेपालको लागू पदार्थ ऐन २०३३ मा गॉजालाई लागू पदार्थमा वर्गीकरण गरिएको दफासमेत त्यही अध्यादेशबाट खारेज समेत गर्न सजिलै सकिन्छ।

यूएनको ५३ राष्ट्र सदस्यीय कमिशन अन नार्कोटिक ड्रग्समा गॉजामाथिको प्रतिवन्ध हटाउने प्रस्तावमा गत बुधबार भएको मतदानमा कुन राष्ट्रले पक्ष र विपक्षमा मतदान गरे त ?

पक्षमा मतदान गर्ने २७ राष्ट्र

अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, कोलम्बिया, क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, इक्वेडोर, एलसाल्भाडोर, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जमैका, मेक्सिको, मोरक्को, नेपाल, नेदल्याण्ड, पोल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र उरूग्वे।

विपक्षमा मत हाल्ने २५ राष्ट्र

अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अंगोला, बहराइन, ब्राजिल, बुर्किना फासो, आईभोरीकोष्ट, क्युवा, ईजिप्ट, हंगेरी, इराक, जापान, कजाकस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लिबिया, नाईजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, रसिया, टोगो, टर्की, तुर्केमिस्तान र उक्रेन (उक्रेन अनुपस्थित थियो)

नेपालमा अवैध गरिएको गॉजा तस्करीबाट यहॉका तस्करहरूले वार्षिक रू. ५० अर्ब कमाउँदै आएको अनुमान छ। सरकारले गॉजा कसुरमा ९ हजार कैदी पाल्न वार्षिक रू. ६० करोड खर्च गर्दै आएको र विभिन्न नेता क्लब र प्रहरीले गॉजा फाँड्ने नाममा वर्षेनि करिव रू. ४० करोड गरी वार्षिक रू. १ अर्बभन्दा बढी राजस्व स्वाहा पार्ने गरेका छन्।

प्रहरी जवानहरूले गाउँले जनतालाई गॉजाको बहानामा दुःख दिने, ब्ल्याकमेल गर्ने, हप्ता असुल्ने, तस्करीबाट आउने अवैध अर्बौं रकम भूमिगत अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र, डनबाद र राजनीतिमा लगाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनका अधिकारी, प्रहरी र सुरक्षा निकायका हाकिम कारिन्दाहरूको वर्षेनि अर्बौँ रकम सजिलै खल्तिमा जाने गरेर वर्षको करिब रू. ४ खर्बको अमूल्य धन नेपालको गॉजा श्रोतलाई खरानी पार्दै आएका थिए।

अब गॉजा लागू औषध हैन, यो अरू जस्तै औषधी हुने निर्णय यूएनले गरेपछि अवैध बनाइएको गॉजाबाट विगतमा मस्ति लुटिरहेका कति नेपाली नेताहरू, प्रशासकहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूको निद हराम भएको होला, कतिको दानापानी च्वाट्टै सुक्ने होला ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)